एमपी में लागू अंशदायी पेंशन योजना यानि एनपीएस NPS में शासकीय सेवकों के वेतन से कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान संबंधित के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नम्बर (प्रान) में जमा किया जाता है। कई कर्मचारियों के अंशदान प्रान में जमा नहीं हुए हैं। ऐसे प्रकरणों में मिसिंग क्रेडिट (गुमशुदा कटौत्री) की समस्या होती है।
राज्य सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अहम फैसला लिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में मिसिंग क्रेडिट की राशि अभिदाताओं के खातों में जमा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए 15 मार्च 2025 तक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
मिसिंग क्रेडिट (गुमशुदा कटौत्री) की समस्या
बता दें कि राज्य सरकार के सिविल सेवा के पदों पर 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी सेवकों पर अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है। जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और उनके अंशदान उनके प्रान में जमा नहीं हुए हैं, उनके प्रकरणों में मिसिंग क्रेडिट (गुमशुदा कटौत्री) की समस्या होती है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि गुमशुदा कटौत्री की समस्या के समाधान के लिए संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आईएफएमआईएस में सुविधा विकसित की गयी है। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों के अंशदान के चालानों का विवरण कोषालय अधिकारी द्वारा आईएफएमआईएस में भरा जाएगा एवं रिफण्ड देयक तैयार कर अंशदान जमा करने की कार्यवाही की जाएगी।
वल्लभ भवन के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी राजीव सिंह पवैया ने बताया कि वल्लभ कोषालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों के द्वारा चालान भारतीय स्टेट बैंक की टी.टी.नगर, जहांगीराबाद,एम.पी.नगर, पंचानन एवं बरखेड़ी की शाखाओं में जमा किए जाएंगे, उनके चालान का सत्यापन वल्लभ भवन कोषालय सतपुड़ा भवन द्वारा किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक जिनके द्वारा चालान स्टेट बैंक शाखा विन्ध्याचल, शिवाजी नगर, एच.ई.टी. एस.एम.ई. गोविन्दपुरा, महावीर नगर, हबीबगंज शाखा में जमा किए गए हैं, वे कर्मचारी विन्ध्याचल कोषालय, विन्ध्याचल भवन में उपस्थित होकर चालान का सत्यापन करा सकते हैं।