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भोपाल

govt school: सरकारी में 50 फीसद कम दाखिले, नए सत्र में कम एडमिशन का संकट

– राजधानी में 836 सरकारी स्कूल, 8 सीएम राइज, एक अप्रेल से खुलेंगे

भोपालMar 22, 2025 / 11:19 pm

शकील खान

class room ai image

study in low ligh in mp govt school class room

भोपाल। बच्चे govt school छोड़ रहे हैं। पिछले 4 सालों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई। यह हकीकत राजधानी के स्कूलों में कक्षा पहली के आंकड़ों से सामने आई। पिछले साथ सरकारी स्कूलों की कक्षा एक में 4899 बच्चों ने एडमिशन लिया। जबकि चार साल पहले इनकी संख्या 9893 थी। करीब पांच हजार बच्चे कम हुए। ये निजी और सीएम राइज स्कूल पहुंचे। नए सत्र में फिर ये हाल बनेंगे। ऐसे में कई स्कूलों के खाली रहने की आशंका है। अप्रेल में इसकी रिपोर्ट सामने आएगी।
राजधानी में 836 सरकारी स्कूल हैं। एक अप्रेल से नया सत्र शुरू होते ही ये खुलेंगे। एडमिशन के लिए प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो रही है। शिक्षा विभाग के दावों के मुताबिक स्कूलों का ढांचा अपडेट हुआ है नई व्यवस्थाएं की गई। बावजूद इसके एडमिशन को लेकर अभी कोई पूछपरख नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में सालदर साल कमी आई। 2021-22 में जहां 9893 एडमिशन हुए। इसके बाद 8084 फिर सात और फिर संख्या 4899 पर आ गई।

सरकारी में शून्य एडमिशन के हाल तो निजी में दाखिले बढ़े

इस सत्र में राजधानी के चार स्कूलों में शून्य एडमिशन की िस्थति बनी थी। ये स्कूल बंद कराए गए। नए सत्र में ये आशंका फिर जताई गई। सीएम राइज में एडमिशन के लिए बच्चे पहुंच रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों में पिछले चार साल में एडमिशन की संख्या बढ़ी है। 2021-22 में 16723 एडमिशन हुए थे वहीं 2024-25 में इनकी संख्या 18226 हो गई।

दाखिला लेने सीएम राइज में अभिभावकों की कतार

सीएम राइज में सरकारी स्कूलों से उलट िस्थति है। यहां दाखिला पाने के लिए फॉर्म की कतारें नजर आई। राजधानी में आठ सीएम राइज स्कूल हैं। प्रायमरी में दौ सौ सीटें हैं।
निजी और सरकारी स्कूलों की कक्षा पहली में एडमिशन

2021-22 – 26616
2022-23- 29553
2023-24- 28493
2024-25- 23115

……………….

सरकारी

2021-22 – 9893
2022-23- 8084
2023-24- 7038
2024-25- 4889

………..

निजी

2021-22 – 16723
2022-23- 21469
2023-24- 21455
2024-25- 18226
स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रवेश के लिए ​शिक्षक अ​भिभावकों से संपर्क कर रहे हैं। ड्रापआउट पर खास नजर रहेगी।
ओपी शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक

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