सबसे प्रमुख प्रस्ताव मूंग खरीदी के लिए मार्कफेड द्वारा 3500 करोड़ रुपए के लोन से संबंधित है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग इस लोन के लिए कैबिनेट में चर्चा करेगा। सरकार इस लोन की गारंटी लेगी, जिसके कारण बैंक 2 फीसदी की कम ब्याज दर पर ये राशि उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, लक्ष्य से अधिक खरीदी गई मूंग का खर्च भी सरकार वहन करने का प्रस्ताव लाएगी, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में आसानी होगी।
ऊर्जा विभाग में 200 अनुपयोगी पदों को किया जाएगा समाप्त
यही नहीं, ऊर्जा विभाग में 200 अनुपयोगी पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा। ये कदम विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उठाया जा रहा है। साथ ही, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के पोषण और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।