ये है मामला
दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में एमपी सरकार में करोड़ों के वेतन घोटाले की खबर सामने आई। जिसके मुताबिक ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जांच में सामने आया है कि एमपी में 50 हजार ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें सिस्टम में केवल नाम के लिए ही जिंदा रखा गया है, लेकिन असल में उनका अस्तित्व है ही नहीं…। इन कर्मचारियों की सैलरी पिछले छह महीने से ट्रेजरी से नहीं निकाली गई। फिर भी कर्मचारी कोड एक्टिव हैं। इस बड़ी गड़बड़ी के चलते 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी खजाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। खबर के खुलासे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले पर सरकार को घेर लिया है।क्या बोले जीतू पटवारी?
जीतू पटवारी ने एमपी की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, एमपी में अब तक 40-50 बड़े घोटाले यहां हुए हैं। जबकि छोटे-ंमोटे घोटाले यहां होते ही रहते हैं। उन्होंने ताजा उदाहरण की बात करते हुए कहा कि, एमपी के 50 हजार कर्मचारी गायब हो गए…250 करोड़ रुपए की सैलरी निकाली नहीं गई। सरकार ने इसके लिए वित्त कमेटी बनाकर आदेश दिए हैं कर्मचारी ढूंढ़ो।इतनी बड़ी आर्थिक अराजकता: जीतू
जीतू पटवारी ने कहा कि, 4 लाख 50 हजार कर्मचारी जिस प्रदेश में हैं, उनमें 50 हजार कर्मचारियों को ढूंढना पड़े.. ये कितनी बड़ी आर्थिक अराजकता प्रशासनिक अराजकता है। अगर इनकी आईडी होने के बाद सैलरी नहीं निकाली गई और सरकार को इसके लिए आदेश देने पड़े।कांग्रेस का सवाल- कहां गए 12,500 करोड़
जीतू पटवारी ने आगे कहा कि 25 साल से जो 250-500 करोड़ रुपए साल के निकल रहे थे, वो कहां जा रहे थे? यानी अगर 500 करोड़ भी हों, तो 12,500 करोड़ रुपए कहां गए अब सवाल ये है।मोहन सरकार पर तंज, बोले जागो प्रदेशवासियों
उन्होंने कहा कि.. कर्ज तो हम ले ही रहे हैं.. फिर ले रहे हैं 500 करोड़ का, परसों। तो प्रदेशवासियों जागो, इन्होंने कर्मचारी भी गायब कर दिए और सैलरी भी ले रहे हैं। इतनी बड़ी अराजकता नहीं हो सकती।बीजेपी पर लगाए कई घोटालों के आरोप
एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि देखो घोटालों की लिस्ट, इनका चम्मच घोटाला, सांप काटने का घोटाला, करछी घोटाला, 42 अलग-अलग घोटाले किए, पुलिस भर्ती, व्यापमं घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, फर्जी वेबसाइट घोटाला, एमपीएससी घोटालों का जखीरा बन गया। इसके बाद भी पटवारी घोटालों के नाम लेते रहे और सरकार पर आरोप लगाते रहे।230 करोड़ नहीं ये 12500 करोड़ का घोटाला, जाएंगे कोर्ट
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने घोटालों की फैक्ट्री खोल ली है। ये 230 करोड़ का नहीं 12 हजार 500 करोड़ का सुनियोजित सैलरी घोटाला है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सरकारी खजाने की लूट है। मामले को लेकर कांग्रेस अब सीबीआई की जांच नहीं बल्कि सीधे कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। जानकारी ये भी है कि इस मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसकी जांच की जा रही है।
डीडीओ के दस्तावेज की पड़ताल शुरू
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, मध्यप्रदेश के 6 हजार से ज्यादा डीडीओ की भूमिका अब संदिग्ध नजर आ रही है। क्योंकि डीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर ही सैलरी जारी की जाती है। अगर इन अफसरों की मिलीभगत साबित हुई तो, पूरा का पूरा सरकारी वेतन तंत्र संदेह के घेरे में आ जाएगा। ट्रेजरी आयुक्त ने खुद इस मामले की जांच शुरू की है और सभी डीडीओ से जवाब भी मांगा है। ये भी पढ़ें: एमपी आरक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला, फिंगर प्रिंट से लेकर रेटिना तक बदला ये भी पढ़ें: Indore Missing Couple: बेटी घर जल्दी आजा… पिता ने घर के बाहर लटकाई सोनम की उल्टी तस्वीर
