बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम तहसीलदार सहित 65 हजार कर्मचारियों के तबादले पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। यहां ये भी बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर पर लगा बैन नहीं हटाया था और तब से अब तक ट्रांसफर केवर सीएम के माध्यम से ही हो रहे हैं। लगातार मंत्री और जनप्रतिनिधि ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग कर रहे थे।
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ये भी जानकारी मिली है कि मार्च के महीने में ही अब तबादलों से बैन हट सकता है और तब ही अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। सीमित समय और संख्या में ही इस दौरान ट्रांसफर होने की बात भी सामने आई है। ट्रांसफर करने के अधिकारों की बात की जाए तो प्रभारी मंत्री को प्रभार वाले जिले में ट्रांसफर का पूरा अधिकार होगा।
