कैबिनेट के अहम फैसले
– ऊर्जा विभाग में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आरडीएसएस योजना के अंतर्गत सरकार ने 6000 करोड़ रूपए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लोन के तौर पर दिया जाना मंजूर किया है। इससे लोगों को बेहतर बिजली देने में सफलता मिलेगी। – धान मिलिंग के मुद्दे पर 2023-2024 में मिलिंग राशि और प्रोत्साहन राशि और अपग्रेडेशन राशि दिए जाने का फैसला लिया गया है। – प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के संचालन के बेहतर क्रियान्वय के लिए मंजूरी दी गई है।
– मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मनाए जाने का फैसला लिया गया है। – सीएम मोहन यादव के एक कार्यकाल पूरा होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इस दौरान कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों के आवेदन लिए जाएंगे और उन्हें भी हितग्राही बनाया जाएगा। लगभग 45 योजनाओं के हितग्राहियों को 63 सेवाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है।
– केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास पीएम नरेन्द्र मोदी करेंगे, कार्यक्रम छतरपुर में होगा, तारीख अभी तय नहीं है। – 24-25 फरवरी को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 भोपाल में आयोजित होना प्रस्तावित है।
