एमपी के 15 हजार स्कूलों ने पोर्टल पर नहीं दिया अपना डाटा
अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का इस पूरे मामले पर कहना है कि प्रदेश के 15 हजार प्राइवेट स्कूलों ने अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। जो कि फीस सहित दूसरे लेन-देन के रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। साथ ही सरकार के द्वारा फीस रेगुलेशन एक्ट में भी संशोधन किया गया है। जिससे स्कूलों को मनमानी करने की छूट मिल गई है। जबलपुर में फीस बढ़ोत्तरी को लेकर शिकायत की गई थी। वहां पर कलेक्टर 160 करोड़ स्कूलों से अभिभावकों को दिलाएं।
शिक्षकों को लेकर दिया बड़ा बयान
शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सरकारी शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 500 ऐसे शिक्षकों को निजी तौर पर जानता हूं। जो कि खुद स्कूल नहीं जाते और अपनी जगह किराए के लोगों रखा हैं। हालांकि, शिक्षा मंत्री के इस बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि कितनी शर्म की बात है। मंत्री को सब पता है लेकिन वह कार्रवाई नहीं करते।
