मध्यप्रदेश में ओबीसी को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। बाद में यह मुद्दा अदालतों में उलझ गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसपर अपना रुख साफ कर दिया लेकिन राज्य में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियां अभी भी अटकी हुई हैं। ऐसे में रविवार को प्रदेश भर से आए ओबीसी अभ्यर्थी रोशनपुरा चौराहे पर एकत्रित हुए और यहां धरना दे दिया।
एमपी में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर रोशनपुरा भोपाल में धरना प्रदर्शन ओबीसी महासभा के तत्वावधान में हो रहा है। ओबीसी महासभा आरक्षण लागू करने की लगातार कवायद कर रही है। अब इसके लिए प्रदेश भर से अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जोकि नियुक्तियों के लिए धरना दे रहे हैं।
14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया ओबीसी आरक्षण
मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सन 2019 में ओबीसी के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था।हालांकि इसे न्यायिक चुनौती दी गई, आरक्षण को लेकर हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। देश की शीर्ष अदालत के स्पष्टीकरण के बावजूद राज्य में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियां अटकी हुई हैं।
रोशनपुरा धरना का उद्देश्य
ओबीसी नेताओं ने कहा है कि रोशनपुरा में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में धरना प्रदर्शन का उद्देश्य ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना और इस पर राज्य सरकार द्वारा आगे भी काम करने का आग्रह करना है।
