प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रो. आनंद शर्मा ने बताया कि संघ लंबे समय से कॉलेजों में कार्यरत सभी प्राध्यापकों के लिए समान वेतनमान की मांग कर रहा था। सरकार के आदेश में तीन किस्तों में एरियर देने की बात की गई है, जो प्राध्यापकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।
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संघ ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से अनुकूल नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। 4 सितंबर को सरकार ने एजीपी 10 हजार रुपए का आदेश जारी किया था, लेकिन इसे लागू करने में कई महीनों की देरी हुई। इससे पहले, प्राध्यापक संघ ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया था और आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था।
संघ ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से अनुकूल नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। 4 सितंबर को सरकार ने एजीपी 10 हजार रुपए का आदेश जारी किया था, लेकिन इसे लागू करने में कई महीनों की देरी हुई। इससे पहले, प्राध्यापक संघ ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया था और आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था।
