8th Pay Commission का अब तक नहीं हुआ Gazette notification? जानिए क्या है सच्चाई

8th Pay Commission में गजेट नोटिफिकेशन आने में लंबा समय लगेगा।

8th Pay Commission के चेयरमैन, सदस्य और Terms of Reference (ToR) का अब तक Gazette notification नहीं हुआ है। इस कारण 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी-पेंशनर नाखुश हैं। उनको लग रहा है कि 7th Pay Commission की मियाद 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो जाएगी लेकिन 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू नहीं हो पाएगा। ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। लेकिन इन खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि Gazette Notification के मायने क्या होते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। आइए जानते हैं कि इसकी असल सच्चाई।

केंद्रीय मंत्री ने जल्द गठन का ऐलान किया था

यह बात सही है कि 8th Pay Commission का अध्यक्ष, सदस्य और ToR अब तक फाइनल नहीं हुआ है। इस कारण केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी 2025 में 8th Pay Commission को मंजूरी मिलने के बाद कहा था कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों का चुनाव जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। इसके बाद जून 2025 में स्टाफ साइड (जेसीएम) के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की थी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी आश्वासन दिया था कि 8th Pay Commission का ToR, आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का चयन जल्द कर लिया जाएगा।

8वां वेतन आयोग न आने से अफवाहें बढ़ रहीं

मिश्रा ने बताया कि आयोग का कामकाज शुरू न होने से कर्मचारी और पेंशनर परेशान हैं। इस संबंध में सरकार से कई राउंड बातचीत हुई है लेकिन कार्रवाई होती नहीं दिख रही। इससे अफवाह और तरह-तरह की मनगढ़ंत खबरें भी फैलने लगी हैं। आयोग अपना काम शुरू करे उसके बाद ही इस पर रोक लगेगी।

7वें वेतन आयोग ने सबसे तेज रिपोर्ट दी

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके निगम बताते हैं कि 7th Pay Commission का गैजेट नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को आया था। इसमें बताया गया था कि 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ। आयोग को 8 सितंबर 2015 तक अपनी रिपोर्ट देने का समय मिला था। इसके बाद इस तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 कर दिया गया था। लेकिन आयोग ने इससे पहले 19 नवंबर 2015 को ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। निगम के मुताबिक इस आयोग ने सबसे तेजी से सिफारिशें सौंपी थीं।

क्या होता है Gazette Notification

निगम बताते हैं कि गजेट दस्तावेज में कोई बात शामिल करने का मतलब है- कानून की शक्ल लेना और सबके लिए बाध्यकारी। इसमें 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन होने के मायने हैं कि उसके क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख भी तय हो जाएगी। एक बार गजेट जारी हो जाए तो सभी सरकारी विभागों के लिए यह बाध्यकारी होता है कि उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जैसा 7वें वेतन आयोग में हुआ। नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, लेकिन उसका गजेट नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आया। 8वें वेतन आयोग का गजेट नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2026 को लागू होने की प्रभावी तारीख के बाद ही जारी होगा।