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आधार फर्जीवाड़ा दमोह: जिस गांव के नाम पर ऑपरेटर आईडी, वहां कभी चली ही नहीं मशीन

ग्रामीण बोले, हमने बांदकपुर जाकर बच्चों के आधार अपडेट कराए, अब जिले के सभी ३२ आधार केंद्रों का हो रहा सत्यापन

दमोहMay 24, 2025 / 11:36 am

Samved Jain

Government pension will stop if Aadhaar seeding is not done

हजारों लोगों की पेंशन बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है

दमोह. आधार कार्ड के लिए बनने वाली ऑपरेटर आईडी में बड़ा फर्जीवाड़ा लगातार सामने आ रहा है। जिस ग्राम पंचायत गोलापटी की आधार आईडी से प्रदेश के २० जिलों में आधार बनना सामने आया है, वह आईडी ऑपरेटर लोकेशन यानि गोलापटी में कभी चली ही नहीं है और न चल रही हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि इस आईडी को दूसरी लोकेशन पर चलाकर कमाई का जरिया बनाया गया है।
मामले में पत्रिका ने जब ग्राम पंचायत गोलापटी में पड़ताल की तो पूरा मामला सामने आया। यहां रहने वाले भरत आदिवासी ने बताया कि गांव में कभी भी आधार सेंटर रहा हो, ऐसा उन्होंने तो कभी नहीं देखा है। उनके तीन बच्चों के आधार अपडेट होना था, वह भी उन्होंने बांदकपुर में जाकर कराए थे। गोलापटी में मशीन होती तो, वह वहीं से यह काम करा लेते। गांव के कैलाश राय ने बताया कि गांव में कभी भी आधार सेंटर न था और न है। एक बार शिविर में जरूर आधार बनने मशीन आई थी, लेकिन ग्राम पंचायत में कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ है। मामले में सरपंच ललिता यादव के प्रतिनिधि बबलू यादव से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में आधार सेंटर कभी नहीं रहा है। आपके माध्यम से पता चल रहा है कि यहां की लोकेशन पर भी आईडी संचालित थी। जबकि यहां कोई काम नहीं हुआ। हम लोग बांदकपुर, दमोह व अन्य जगहों पर आधार संबंधी कार्य के लिए जाते हैं।
अब हर लोकेशन का कराया जा रहा सत्यापन
आधार आइडी फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कलेक्टर द्वारा हर ऑपरेटर आइडी का सत्यापन कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इसकी पंचनामा रिपोर्ट के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है। सोमवार को समय सीमा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एक सप्ताह के भीतर सभी आधार केंद्रों की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।
जनपद उपाध्यक्ष ने की मामले की शिकायत
मामले में जबेरा जनपद उपाध्यक्ष रश्मि सिंह ने भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मामले की शिकायत की थी। जिसमें बताया था कि जिले में आधार कार्ड बनाने में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ई-गवर्नेंस संचालक द्वारा सिर्फ अपनी मशीनें अपने ठेकेदार की मदद से चलाने, ऑपरेटर द्वारा मनमाने ओवरचार्जिंग लेने, फर्जी लोकेशन पर ऑपरेटर आइडी चलाने, १८+ के नए आधार बनाने के लिए हजारों रुपए लेने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में मंत्रालय की ओर से यूआईडीएआई को जांच के आदेश भी दिए गए थे। जिस पर भी कार्रवाई चल रही है।
वर्शन
आधार मशीनों के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे, कितने हो गए है और कितने शेष है, इसकी जानकारी जल्द अपडेट की जाएगी।
प्रवीण फुलपगारे, सीईओ जिलापंचायत दमोह

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