दरअसल, सरकारी कर्मचारियों के साथ संविदा आउटसोर्स के कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। संयुक्त कर्मचारी संगठन द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को नौ सूत्रीय मांगों को विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जाने का निवेदन किया गया है। जिसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा उनकी मांगों को सदन में उठाने का आश्वासन दिया है।
क्या है कर्मचारियों की मांग
अधिकारी / कर्मचारियों की अकारण बन्द पदोन्नति प्रक्रिया को शुरु किया जाए।
गृह भाड़ा भत्ता पुर्नरीक्षण सातवें वेतनमान से किया जाए।
प्रदेश के सभी कर्मचारी / अधिकारी/पैंशनरों को केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता दिया जाए।
पेंशनरों के लिये धारा 49 (6) का बंधन समाप्त किया जाए।
नवीन शिक्षक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। 01 अगस्त से 31 दिसम्बर के बीच सेवानिवृत्त होने पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए।
आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करते हुये आउटसोर्स प्रथा समाप्त की जाए।
शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियक्ति हेतु बी.एड. पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाए। 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अन्य विभागों की भांति शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षकों / शिक्षकों / प्रधानाध्यपकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए।
