पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को इंदौर से कनेक्ट करने के लिए एमपीआइडीसी 19.4 किमी का इकोनॉमिक कॉरिडोर(Indore-Pithampur Economic Corridor) बनाने जा रहा है। प्रोजेक्ट की गति धीमी होने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें एमपीआइडीसी के कार्यकारी संचालक हिमांशु प्रजापति, एसडीएम गोपाल वर्मा व निधि वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। चर्चा के दौरान प्रजापत ने बताया, करीब 100 हेक्टेयर जमीन के सहमति पत्र आ गए हैं। इस पर सिंह ने कहा, गति बहुत धीमी है, ऐसे तो काम कैसे चलेगा। काम को तेज करना पड़ेगा। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ प्रोजेक्ट में आ रही सभी सरकारी जमीन को जल्द ही एमपीआइडीसी के नाम करने को भी कहा।
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पहला प्रोजेक्ट : अधिग्रहण पर किसानों को 60 फीसदी विकसित भूखंड मिलेगा
यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें सरकार जमीन अधिग्रहण पर किसानों को 60 फीसदी विकसित भूखंड देगी, जबकि अब तक इंदौर विकास प्राधिकरण सबसे ज्यादा यानी 50 फीसदी विकसित भूखंड देता था। घोषणा के बाद किसानों ने रुचि दिखाई और अब तक एमपीआइडीसी को 100 हेक्टेयर जमीन की सहमति मिल गई है।एसडीएम बोले- किसान करते हैं सवाल
कलेक्टर सिंह ने दोनों एसडीएम से पूछा कि जहां जमीन का अधिग्रहण होना है वहां दौरा किया या नहीं और क्या-क्या दिक्कत आ रही है। इस पर दोनों एसडीएम ने कहा, हमने मौका मुआयना कर लिया है। अधिकांश किसान(Farmers News) सहमत हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमको जमीन कहां मिलेगी, कब रजिस्ट्री कराओगे, योजना कब पूरी होगी, लंबे समय प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ तो हम खेती से भी चले जाएंगे। शंका-आशंका किसानों में हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। ये भी पढ़े – एमपी में बनेंगे दो नए कंजर्वेशन रिजर्व, असम से आएंगे गैंडे
पैमाना : किसानों को कैसे देंगे प्लॉट
बैठक में मौजूद एमपीआइडीसी के अफसरों ने बताया, हमने यह तय कर लिया है कि जिस गांव की जमीन ली जाएगी उसी गांव में प्लॉट दिया जाएगा। 6 बीघा से अधिक जमीन वाले किसानों को मैन रोड पर प्लॉट मिलेगा तो छोटी जमीन वालों को अंदर वाली मैन रोड पर दिया जाएगा। वो भी काफी चोड़ी सड़क है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 जुलाई तक हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्री शुरू की जा सके। ये भी पढ़े – शहर में अंडर ब्रिज बनाने की तैयारी, ये रास्ते होंगे बंद
