ट्रायल कोर्ट का वह आदेश स्वीकार
सरकार ने प्रार्थना पत्र में कहा कि उसे ट्रायल कोर्ट का वह आदेश स्वीकार है, जिसमें राज्य सरकार को केस वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रार्थना पत्र में कहा कि ट्रायल कोर्ट में पेश धारीवाल व अन्य को क्लीन चिट देने वाली क्लोजर रिपोर्ट्स अधूरी व दोषपूर्ण जांच पर आधारित थी।कई गंभीर खामियां उजागर की
प्रार्थना पत्र में कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. राठौड़ की उच्चस्तरीय समिति ने मामले की समीक्षा कर प्रारंभिक रिपोर्ट में जांच से संबंधित कई गंभीर खामियां उजागर की। क्लोजर रिपोर्ट में महत्वपूर्ण दस्तावेजों व ठोस सबूतों की अनदेखी की गई। राज्य सरकार इन त्रुटियों को दूर कर भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना चाहती है। यह भी पढ़ें
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ये करेंगे पैरवी
हाईकोर्ट में अब सरकार की ओर से केन्द्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू तथा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा पैरवी करेंगे। यह भी पढ़ें
