किसान आईडी बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- • आधार कार्ड: किसान का आधार कार्ड अनिवार्य है।
- • जमाबंदी: नवीनतम जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- • मोबाइल नंबर: आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर आवश्यक है।
शिविरों का आयोजन:
किसान आईडी बनाने के लिए 5 फरवरी से 31 मार्च तक राज्य की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक रहेगा। किसान अपनी ग्राम पंचायत में शिविर कार्यक्रम की जानकारी > www.rjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।जयपुर जिले में तैयारियां:
जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि एग्रीस्टैक योजनांतर्गत जयपुर में किसान रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक होगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट किसान आईडी बनाई जाएगी।शिविर में मिलने वाले अन्य लाभ:
किसान आईडी तैयार करने के साथ-साथ, शिविरों में निम्नलिखित योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा:- • प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना
- • मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना
- • किसान क्रेडिट कार्ड
- • मंगला पशु बीमा योजना
- • पशु टीकाकरण एवं उपचार
- • पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अन्य योजनाएं
किसान रजिस्ट्री की उपयोगिता:
किसान रजिस्ट्री, एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। इसमें कृषक के जनसांख्यिकीय विवरण, कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया जाएगा। प्रत्येक किसान को ‘आधार’ आधारित 11 अंकों की विशिष्ट किसान आईडी आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।भविष्य में किसान आईडी की आवश्यकता:
भविष्य में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान आईडी आवश्यक होगी। राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए किसान आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में नामांतरण एवं क्रय-विक्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी किसान आईडी आवश्यक होगी।किसान आईडी के फायदे:
- • सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच: किसान आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी।
- • स्वतः योजना में शामिल होना: पात्र किसान का प्रधानमंत्री-किसान/मुख्यमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना, अन्य योजनाओं में स्वतः जुड़ना संभव होगा।
- • फसल खरीद में सुविधा: किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अन्य योजनाओं में त्वरित (बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के) खरीद संभव हो सकेगी।
- • डिजिटल फसल बीमा: किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से फसलों का बीमा संभव होगा।
- • किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण में आसानी: किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण आसानी एवं शीघ्रता से मिल सकेगा।
- • सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प: किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिल सकेगा।
- • परामर्श सेवाएं: किसान अपनी फसलों, मृदा की स्थिति और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।
- • लाभों का समान वितरण: सरकारी योजनाओं में लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा, साथ ही लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान संभव होगी।
