सूत्रों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की अभी अंतिम तिमाही चलने से वित्त से जुड़े महकमों में तबादले कम किए गए हैं। कुछ मंत्रियों ने तो यहां तक कहा है कि तबादले बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री से बात कर खुलवाए जाएंगे। चर्चा है कि सभी विभागों में 25 हजार से अधिक कार्मिक बदले गए हैं। विभागों ने कुछ सूचियां ही राजकाज पोर्टल के जरिए जारी की। बाद में सूचियों को नहीं जारी किया, जिससे बैकडेट में किए तबादलों की जानकारी सामने नहीं आ सके।
किस विभाग में कितने तबादले जानकारी के मुताबिक यूडीएच व नगरीय विकास विभाग में करीब 1500, बिजली कंपनियों में 3500, पंचायतराज विभाग में 5375, कृषि विभाग में 1207, पीडब्ल्यूडी में 800, आबकारी विभाग में 32, बीमा एवं प्रावधायी निधि के 19, लेखा सेवा के 240, वाणिज्यिक कर सेवा के 183, विधि विभाग में 219, गृह विभाग में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के 16, गृह रक्षा से जुडे़ अधिकारी 24, पुलिस महकमे में करीब 300, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 400 की सूची जारी की जा चुकी थी। करीब 6 हजार तबादले होने की जानकारी मिली। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 17 इंजीनियरों के तबादले किए गए। इसी प्रकार खाद्य विभाग में 50 और वन विभाग में करीब 1274 तबादले किए गए। इनके अलावा भी अन्य विभाग में तबादले हुए हैं।
ताकि राजस्व वसूली में नहीं आए व्यवधान बिजली कंपनियों में राजस्व वसूली के काम में व्यवधान नहीं आए, इसके लिए जम्बो सूची में कटौती का दौर बुधवार रात तीन बजे तक चला। फिर भी करीब 3500 तबादले कर दिए गए। फोकस खाली पद भरने पर रखा गया। सूची फाइनल करने की जद्दोजहद के चलते अधिकारी विद्युत भवन से गुरुवार अल सुबह पांच बजे निकल सके। कुछ सूचियां राजकाज पोर्टल पर तो कुछ सीधे ही जारी की जाती रहीं, ताकि बैक डेट में जारी सूची को लेकर कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी सूचियों में गड़बड़ी के चलते संशोधित सूची जारी की गई। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मार्च तक राजस्व एकत्रित करना है, इसलिए बिजली वितरण कंपनियों में ज्यादा तबादले नहीं किए। मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर अप्रेल में तबादले करने का प्रयास करेंगे। उधर, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग में भी काफी जद्दोजहद रही। विकास प्राधिकरण और यूडीएच सेवा के इंजीनियरों को नगर निगम, नगर परिषदों में भेज दिया गया। सामान्य तौर पर पहले ऐसा कम ही हुआ है।
