रामजल सेतु योजना में करोड़ों का निवेश
राज्य में जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ‘रामजल सेतु लिंक परियोजना’ को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। इसके तहत 9300 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यों को पूरा किया जाएगा। साथ ही राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। इससे 4 लाख से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके तहत 50,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गियां और 50,000 सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 900 करोड़ रुपये की लागत से जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू होंगी। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) में 9 हजार 400 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं। 12400 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। 12 हजार 807 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना के लिए 9300 करोड़ रुपए की लागत के और काम करवाए जाएंगे।
सिंचाई सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार
दीया कुमारी ने बजट घोषणा में बताया कि 9,400 करोड़ रुपये के सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए गए। 12,807 करोड़ रुपये के काम की मंजूरी दी गई। 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाएगा। 50,000 नए तालाब बनाए जाएंगे। 20,000 किमी सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह भी पढ़ें
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बजट की बड़ी घोषणाएं-
– सोलर प्लेट लगाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी।– राजस्थान में एक साल में विभिन्न पदों पर 1.25 लाख भर्तियां की जाएंगी।
– प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ़ लाख नौकरी राज्य सरकार दिलवाएगी।
– जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज के तहत 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक – काम किया जाएगा। जगतपुरा, वैशाली नगर में भी सर्वे होगा।
– 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे।
– 21 हजार किमी सड़कें 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी।
– राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
– गोपाल क्रेडिट कार्ड में 2,50,000 परिवारों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण।
– पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9 हजार रुपए परिवर्ष की गई
– गेहूं के एमएसपी पर बोनस राशि 150 रुपए बढ़ाई, कृषि विकास योजना में अगले साल 1350 करोड़ रुपए के होंगे काम।
– एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल्स भी लगाए जाएंगे।
– 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी।
– 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से, जबकि 50 हजार बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
– प्रत्येक विधानसभा में विधायक जनसुनवाई केंद्र खोले जाएंगे, इनमें 10-10 लाख के फंड का प्रावधान होगा।
– आंगनबाड़ी में सप्ताह में पांच दिन मिलेगा बच्चों को दूध, इस पर 200 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
