सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल के बीच बातचीत जारी है। तीनों में सहमति बनने के बाद विधि विभाग सत्र को लेकर राज्यपाल को फाइल भेजेगा। सत्र बुलाने के लिए 21 दिन पहले फाइल राजभवन भेजी जाती है।
दो चरणों में हो सकता है बजट सत्र
प्रदेश सरकार का दूसरा सत्र पिछले वर्ष 6 अगस्त को खत्म हुआ था। विधानसभा का सत्र छह माह के अंदर बुलाना आवश्यक है। ऐसे में छह फरवरी तक सरकार को सत्र बुलाना जरूरी है। इस सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और उस पर बहस भी होगी। यह बजट सत्र संभवत: दो चरणों में हो सकता है। पहले चरण में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दूसरे सत्र में राज्य सरकार बजट पेश करेगी। यह भी पढ़ें
