सभी इस बात से क्षुब्ध थे कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार में जिनको मंत्री बनाया गया है, उनके सरकारी आवासों के दरवाजे तो सुबह 10 बजे तक भी नहीं खुलते। हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही तो जनता और कार्यकर्ताओं की तो सुनवाई क्या ही होती होगी? बैठक के बाद पार्टी ने तय किया कि हारे हुए प्रत्याशियों, पूर्व सांसद-विधायकों की सुनवाई के लिए एक प्रदेश महामंत्री को जिम्मेदारी दी जाएगी।
बैठक में नेताओं ने कहा कि नौकरशाही इस कदर हावी है कि हारे हुए की तो सुनवाई तक नहीं होती। जयपुर जिले के एक पूर्व विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि उनके खेत से जुड़े काम के लिए चक्कर काट-काट कर थक गए, लेकिन काम नहीं हुआ। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, पूर्व सांसद जसकौर मीणा, पूर्व विधायक बिहारी लाल विश्नोई, रामलाल शर्मा, शैतान सिंह, अभिनेश महर्षि, नरपत सिंह राजवी, सुरेन्द्र पारीक सहित कई मौजूद थे।
