नगर परिषद का कहना है कि कालीदास कॉलोनी आवासीय योजना के खसरा नंबर 1680 की रिक्त भूमि पर विद्युत प्रसारण निगम ने 220 केवी जीएसएस का निर्माण करते हुए नगर उसकी भूमि पर चारदीवारी कर कब्जा कर लिया। इस भूमि पर पूर्व में परिषद ने कई लोगों को भूखंड आवंटित किए गए थे, जिन्हें परिषद को अन्य स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा। इससे परिषद पर अनावश्यक वित्तीय भार आ गया।
बकाया राशि का हिसाब
नगर परिषद लम्बे समय से इस जमीन के पेटे विद्युत प्रसारण निगम पर 2.89 करोड़ रुपए मांग कर रहा है, वहीं पिछले तीन साल से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम पर नगरीय विकास कर एवं गृहकर के रूप में 52 लाख 21 हजार 487 रुपए मांग रहा हैं। नगर परिषद विद्युत विभाग पर 3 करोड़ 41 लाख 95 हजार 596 रुपए बकाया बता हैं।
विद्युत बिल पर भी खींचतान
इधर जयपुर डिस्कॉम भी नगर परिषद से रोड लाइट के करीब 3 करोड़ रुपए बकाया मांग रहा है। इस कारण कई बार विद्युत विभाग नगर परिषद की स्ट्रीट लाइट भी काट चुका है। परिषद ने जिला कलक्टर को पत्र भेजकर बिलों के समायोजन और शेष बकाया राशि परिषद को दिलाने की मांग की है।
” कालीदास कॉलोनी के पास जब 220 केवी जीएसएस का निर्माण हुआ, तब विद्युत विभाग ने नगर परिषद की भूमि पर चारदीवारी कर ली थी। वह भूमि कई भूखंडधारकों को आवंटित की गई थी। उनके बदले दूसरी जगह जमीन दी गई। करीब 3 करोड़ रुपए विद्युत विभाग की तरफ नगर परिषद के निकलते हैं। हमने इस मामले में जिला कलक्टर को पत्र लिखा है। इस राशि के समायोजन के बाद शेष राशि मिलने पर कई जरूरी कार्य किए जा सकेंगे।
