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इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि वर्ष 2021 से 2024 तक विभाग द्वारा कबीरधाम जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा हितग्राहियों के खेतों को नलकूप खनन के लिए चयनित नहीं किया गया है। इस पर भावना बोहरा ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा आदिवासी परिवारों को कृषि व सिंचाई के लिए केवल वर्षा जल पर ही निर्भर रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें खेती-किसानी करने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भावना बोहरा ने बताया कि वर्ष 2019 के बाद से इन क्षेत्रों में अब तक बोर खनन का कार्य नहीं हुआ है। वर्ष 2019 में इन क्षेत्रों में हुए नलकूप खनन में हुई अनियमितता के बारे में पंडरिया विधायक ने कहा कि वर्ष 2019 में इन क्षेत्रों में 93 नलकूप खनन की स्वीकृत शासन द्वारा दी गई थी जिसमें भारी अनियमितता हुई है जिसकी पूर्ण जानकारी उन्होंने सदन के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस नलकूप खनन में प्रति नलकूप का भुगतान तत्कालीन अधिकारियों व कार्य करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर 94 हजार रुपए की दर से इसका भुगतान किया गया। जीआई पाइप की जगह उसमें प्लास्टिक पाइप लगाया गया जिसकी जांच की मांग भी उन्होंने सदन में रखी।
