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उत्तर प्रदेश में शुरू हुई नई सुविधा, अब WhatsApp से मिलेगी RC, DL और चालान की जानकारी

RTO WhatsApp Chatbot: इस सुविधा से अब लोगों को RTO दफ्तर में लंबी लाइन में खड़े होने या बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भारतMay 04, 2025 / 12:07 pm

Rahul Yadav

RTO WhatsApp Chatbot

RTO WhatsApp Chatbot

RTO WhatsApp Chatbot: उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है, जिससे आम जनता को RTO ऑफिस जाने की जरूरत कम हो जाएगी। विभाग ने WhatsApp चैटबॉट सर्विस शुरू की है, जिससे अब लोग कई जरूरी काम घर बैठे कर सकेंगे। यह सेवा 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन उपलब्ध रहेगी।

कौन-कौन से काम होंगे अब WhatsApp से?

इस चैटबॉट के ज़=रिए अब वाहन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी, चालान की स्थिति, रोड टैक्स का भुगतान और कई अन्य सेवाएं मोबाइल पर ही मिलेंगी। खास बात यह है कि यह सर्विस हिंदी, अंग्रेजी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिलेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।

बस एक मैसेज से मिलेगा पूरा मेन्यू

अगर आप इस चैटबॉट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल में नंबर 8005441222 सेव करें। फिर WhatsApp पर इस नंबर पर “Hi” लिखकर भेजें। इसके बाद आपको एक मेन्यू मिलेगा जिसमें सारी सुविधाएं दिखाई देंगी। इससे आप आसानी से उस सेवा का चुनाव कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है।

किन-किन सेवाओं का मिलेगा लाभ

वाहन रजिस्ट्रेशन – RC की स्थिति, नवीनीकरण, और ओनरशिप ट्रांसफर

ड्राइविंग लाइसेंस – लाइसेंस की जानकारी, नवीनीकरण, और आवेदन की स्थिति

चालान स्टेटस – ट्रैफिक चालान की डिटेल और ऑनलाइन भुगतान
रोड टैक्स – टैक्स की जानकारी और भुगतान

अन्य सेवाएं – परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, और हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन

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कैसे काम करता है यह चैटबॉट?

यह चैटबॉट ‘सारथी’ और ‘वाहन’ डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, जिससे हर जानकारी ऑथेंटिक और रियल-टाइम में मिलती है। इसका मतलब है कि आपको जो भी डाटा मिलेगा, वह पूरी तरह सही और अपडेटेड रहेगा। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहली बार RTO से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

RTO दफ्तर की भीड़ से मिलेगी राहत

इस सुविधा से अब लोगों को RTO दफ्तर में लंबी लाइन में खड़े होने या बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के मुताबिक, यह चैटबॉट नागरिकों और विभाग के बीच की दूरी को कम करेगा और सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत बनाएगा।

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