जिला स्तर पर होगा सम्मलेन
उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रकोष्ठ न केवल शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में सहायता करे, बल्कि सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र, शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में किए गए कार्यों को भी आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करे। संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कॉलेज स्तर तक इसकी संरचना को मजबूत करने और आगामी बैठकों व सम्मेलनों की तैयारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जिला स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से शिक्षक सम्मेलन आयोजित किए जाएं।
भाजपा शिक्षक प्रकोष्ट जरूरी
धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा संगठन में शिक्षक प्रकोष्ठ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गर्व की बात है कि समाज को दिशा देने वाले शिक्षक बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं। वर्तमान समय में जब विपक्ष जाति और धर्म आधारित राजनीति के माध्यम से समाज में विभाजन की कोशिश कर रहा है, तब समाज और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
जल्दी होगा शिक्षकों के समस्या का समाधान
बैठक में शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और विधान परिषद सदस्य श्रीचन्द्र शर्मा ने आगामी कार्यक्रमों और शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रकोष्ठ शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, तदर्थ शिक्षकों, विषय-विशेषज्ञों और वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर प्रयासरत है।
सीबीएसई के लिए मिलेंगे एनओसी
उन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि संगठन के आग्रह पर केंद्र सरकार ने सीबीएसई स्कूलों की मान्यता हेतु एनओसी के नियमों को सरल किया है और उन्हें अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को यदि वे सीबीएसई से जुड़ना चाहते हैं, तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। सीएम योगी को दिया धन्यवाद
श्रीचन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और रसोइयों जैसे संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये वार्षिक तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सरकार इनके मानदेय में वृद्धि पर भी विचार कर रही है।