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राजस्व सरप्लस की यात्रा
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब राज्य की वित्तीय हालत बेहद खराब थी। किसानों की कर्जमाफी जैसे फैसलों को लागू करने के लिए सरकार के पास संसाधनों की कमी थी। बैंकिंग संस्थाएं राज्य सरकार पर भरोसा नहीं करती थीं। उस समय राजस्व रिसाव (Revenue Leakage) लगभग 36 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जिसे रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए। नतीजतन, आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस राज्य के रूप में उभरा है।
अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रदेश ने सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि जहां कभी यूपी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की एक तिहाई थी, आज वह राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच चुकी है। यह भी पढ़ें
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कानून व्यवस्था बनी निवेश की रीढ़
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्थापित की गई कानून व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की पहचान गुंडागर्दी और भय के वातावरण से होती थी। मगर अब ‘रूल ऑफ लॉ’ की स्थापना हो चुकी है। अनावश्यक धार्मिक आयोजनों और लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण, बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों को संरक्षित माहौल, पुलिस भर्तियों में पारदर्शिता जैसी पहलें इस बदलाव की बुनियाद बनी हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर का नया युग
सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पास अब देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे नेटवर्क है। मेट्रो रेल से लेकर जलमार्ग, हवाई अड्डों से लेकर हाईवे तक, राज्य में अभूतपूर्व कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब, ड्राईपोर्ट्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स यूपी को निवेश का आदर्श गंतव्य बना रहे हैं। यह भी पढ़ें
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उद्योगों और किसानों के लिए सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी सरकार ने उद्योगों और किसानों दोनों के लिए व्यापक सुधार किए हैं। राज्य में 122 चीनी मिलें सुचारू रूप से चल रही हैं और गन्ना किसानों को 3 से 7 दिन में भुगतान किया जा रहा है। वहीं उद्योगों को बेहतर माहौल देने के लिए ‘Ease of Doing Business’ को प्राथमिकता दी गई है।नीतियों और निवेश मित्र पोर्टल की भूमिका
सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 33 सेक्टोरियल नीतियों को लागू किया है और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 500 से अधिक अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम से जारी की जा रही हैं। एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित किया गया है और अनावश्यक उत्पीड़न पर रोक लगाई गई है।
महाकुंभ बना यूपी की पहचान का प्रतीक
मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को यूपी की क्षमता और व्यवस्थागत सुधारों का प्रतीक बताया। उन्होंने बताया कि 7500 करोड़ रुपये खर्च कर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प किया गया, जिससे राज्य की छवि वैश्विक स्तर पर निखरी है। यह भी पढ़ें
