योजना की प्रमुख विशेषताएं:
- लखनऊ -अवध विहार योजना के तहत सीमित संख्या में भूखंडों की पेशकश की जाएगी, जिनमें मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, जलापूर्ति, सीवर लाइन, पार्क आदि पहले से ही उपलब्ध हैं। यह योजना लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में स्थित है, जो एक प्रमुख और तेजी से विकसित हो रहा आवासीय क्षेत्र है।
- अयोध्या -ग्रीन सिटी योजना इस बार का मुख्य आकर्षण है। इस योजना में कुल 312 आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो किसी भी योजना में सबसे अधिक हैं। रामनगरी अयोध्या में चल रहे तीव्र विकास कार्यों के चलते यह योजना निवेश और स्थायी निवास दोनों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
- झांसी – बुंदेलखंड क्षेत्र में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आधुनिक आवासीय योजना लाई जा रही है। यह योजना झांसी के तेजी से विकसित होते क्षेत्र में स्थित होगी और इसमें भी सभी मूलभूत सुविधाएं पहले से मौजूद होंगी।
- मेरठ और गाजियाबाद – NCR क्षेत्र के इन दोनों शहरों में योजनाएं उन लोगों के लिए लाभदायक होंगी जो दिल्ली के समीप किफायती आवास की तलाश कर रहे हैं। गाजियाबाद में विशेष रूप से फ्लैट और भूखंड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।
आवेदन की प्रक्रिया और समय सीमा:
- इच्छुक आवेदक 17 जुलाई 2025 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन केवल उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.upavp.in पर स्वीकार किए जाएंगे।
- आवेदनकर्ता को योजना की जानकारी, पात्रता, भूखंड/फ्लैट का विवरण, भुगतान विकल्प आदि सभी विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
पात्रता और प्राथमिकता:
- योजना में आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक नहीं है, कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है।
- निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS, LIG, MIG) के लिए विशेष श्रेणियां आरक्षित की गई हैं।
- पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवंटन प्रक्रिया:
- सभी योजनाओं में आवंटन पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
- लॉटरी की तिथि और प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी।
भुगतान विकल्प और ऋण सुविधा:
- आवास विकास परिषद ने कई बैंकों से करार किया है ताकि खरीदारों को आसान ऋण सुविधा मिल सके।
- भुगतान आंशिक और किश्तों में भी किया जा सकता है, जिससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम हो।
इस योजना की खास बात
इन योजनाओं का उद्देश्य शहरीकरण के साथ-साथ नियोजित और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। सभी योजनाएं RERA पंजीकृत हैं, जिससे खरीदारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन योजनाओं से आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा और आवास संकट से जूझ रहे परिवारों को राहत मिलेगी। पिछले वर्षों में लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में हुई योजनाओं को जनता से अच्छा प्रतिसाद मिला था, जिसके बाद यह नई पहल की जा रही है।
