महासंघ के संरक्षक सुरेंद्र गौतम ने कहा कि प्रदेश में चल रही विद्यालयों की पेयरिंग और मर्जर की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। उन्होंने मांग की कि बंद किए गए स्कूलों को पुनः संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने की स्थिति में जहां शिक्षकों का समायोजन संभव है, वहीं रसोइयों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। इससे प्रदेश की हजारों रसोइयों की रोजी-रोटी छिनने की कगार पर है और लाखों बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी।
रसोइयों ने सरकार से न्यूनतम वेतन ₹10,000 प्रति माह किए जाने, बीमा और मुआवजा सुविधा प्रदान करने, तथा स्थायी नौकरी देने की भी मांग की। प्रदर्शन के माध्यम से रसोइयों ने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उचित समाधान किया जाए।
