मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के आवेदनों की जांच के दौरान पता चला कि बड़ी संख्या में महिलाएं नमो शेतकरी योजना के साथ ही लाडली बहना योजना का लाभ भी ले रही थीं। अब उन्हें नमो शेतकरी योजना के तहत 1000 रुपये और लाडकी बहिन योजना से केवल 500 रुपये ही दिए जाएंगे। इसके अलावा, जिन महिलाओं के पास चार पहिया वाहन हैं या जो दिव्यांग योजनाओं के तहत पहले से लाभ ले रही हैं, उन्हें भी इस योजना से हटा दिया गया है।
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत योजना के लाभार्थियों को हर साल 1 जून से 1 जुलाई के बीच ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, यदि कोई लाभार्थी महिला अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रही है या फिर उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें भी योजना से बाहर किया जाएगा। साथ ही जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, वे भी अपात्र माने जाएंगे। स्क्रूटिनी के दौरान यह बात सामने आई कि लगभग 16.5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में लाडकी बहिन योजना की किस्त जमा की गई, लेकिन उनके आवेदन पत्र पर दर्ज नाम और बैंक खाते के नाम में अंतर है। ऐसे में इन सभी आवेदनों की जिला स्तर से दोबारा जांच होगी, और जो महिलाएं अपात्र पाई जाएंगी, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
बता दें कि दिसंबर 2023 में 2.46 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला था, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या घटकर 2.41 करोड़ रह गई। यानी सिर्फ एक महीने में 5 लाख लाभार्थी महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया। अयोग्य ठहराई गईं 5 लाख महिलाओं में से 2.30 लाख महिलाएं संजय गांधी निराधार योजना की लाभार्थी थीं, जबकि 1.10 लाख महिलाएं 65 वर्ष से अधिक उम्र की थीं। इसके अलावा, 1.6 लाख महिलाएं ऐसी थीं, जिनके परिवार में चार पहिया वाहन था या वे पहले ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही थीं।
