गुरुवार को सांसद ने कहा कि जब कोई किसान किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेने जाता है, तो बैंक उनसे सर्च रिपोर्ट नामक एक कानूनी दस्तावेज की मांग करता है। यह रिपोर्ट यह साबित करने के लिए होती है कि किसान की जमीन पर कोई और कर्ज या कानूनी विवाद तो नहीं है लेकिन यह रिपोर्ट मात्र 200-500 रुपए में आसानी से बन सकती है, इसके बावजूद किसानों से इसके नाम पर 5,000 से 10,000 तक वसूल लिए जाते हैं।
कई किसान मजबूरी में उधार लेकर रिश्वत देते हैं, ताकि उन्हें लोन मिल सके। सांसद ने सदन में डिजिटल सर्च रिपोर्ट की व्यवस्था एक नियत राशि पर उपलब्ध करवाने, बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने तथा केसीसी के लिए किसानों के हित में प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने की मांग की।
लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत सांसद बेनीवाल ने शिक्षा मंत्री का ध्यान राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में से 1200 करोड़ रुपए की हुई कटौती करने से शैक्षणिक कार्यों पर पड़ने वाले नकारात्मक असर की तरफ आकर्षित किया।
