कितनी होगी मुख्यमंत्री की सैलरी?
मार्च 2023 में जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हर महीने 1,70,000 रुपये सैलरी मिलती है। रेखा गुप्ता को भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। इस सैलरी में विभिन्न भत्ते शामिल हैं।—विधानसभा अलाउंस: 30,000 रुपये प्रति माह
—सचिवीय सहायता: 25,000 रुपये प्रति माह
—टेलीफोन अलाउंस: 10,000 रुपये प्रति माह
—यात्रा भत्ता: 10,000 रुपये प्रति माह
—दैनिक भत्ता: 1,500 रुपये प्रति माह इस तरह अलग-अलग भत्तों को मिलाकर कुल सैलरी 1.70 लाख रुपये होती है। यह राशि उनके कामकाज और जिम्मेदारियों को देखते हुए तय की गई है।
सुरक्षा में मिलेगी Z श्रेणी की सुविधा
रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें केंद्र सरकार के निर्देश पर जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। जेड श्रेणी की सुरक्षा में कुल 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें:—निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO)
—एस्कॉर्ट्स टीम
—वॉचर्स
—आठ स्टेटिक आर्म गार्ड शामिल हैं।
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आवास और परिवहन सुविधाएं
मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को दिल्ली में एक सरकारी आवास मिलेगा। यह आवास पूरी तरह सुसज्जित और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। आवास में बैठक कक्ष, कार्यालय, गार्डन और अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। परिवहन के लिए…—उन्हें एक आधिकारिक सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
—आवश्यकता पड़ने पर हेलिकॉप्टर की सुविधा भी मिलती है।
—यदि वह अपना निजी वाहन इस्तेमाल करती हैं, तो इसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
—उन्हें 5,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं
रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें.. —सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज—रेफरल हॉस्पिटल में विशेष चिकित्सा सुविधा
—नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम उपलब्ध रहेगी।
—आवश्यकतानुसार दवाइयां और मेडिकल परीक्षण मुफ्त होंगे।
अन्य विशेष सुविधाएं
मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य के अलावा कई अन्य विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। इनमें शामिल हैं… —लोन की सुविधा—सरकारी यात्रा के दौरान विशेष विमान सेवाएं
—आधिकारिक बैठकों और आयोजनों के लिए विशेष आयोजनों का लाभ
रेखा गुप्ता के पास कुल 10 विभागों की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया है। उनके पास सबसे अधिक 10 विभाग हैं, जिनमें शामिल हैं…—वित्त विभाग
—सेवाएं
—सतर्कता
—राजस्व
—महिला एवं बाल विकास विभाग
—सामान्य प्रशासन विभाग
—भूमि एवं भवन विभाग
—सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
—प्रशासनिक सुधार विभाग