GST Council Meeting: आम आदमी को लगा तगड़ा झटका, हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम के Tax पर छूट नहीं

GST Council Meeting: राजस्थान में आज यानी शनिवार, 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक समाप्त हो चुकी है, जिसके निर्णयों की आधिकारिक घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जल्द ही करेंगी। हालांकि, काउंसिल ने बीमा पॉलिसियों पर दरों में कटौती के फैसले को आगे की जांच के लिए टाल दिया है। जनवरी में GOM की फिर से बैठक होगी। बता दें कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST कटौती उद्योगों की मांग लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, क्योंकि इस कदम से बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों दोनों पर कर का बोझ कम होगा।

शॉल जीएसटी का मामला नहीं उठाया गया’, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला

GST परिषद की 55वीं बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, “कुछ बातों पर सहमति बनी, कुछ बातों को टाल दिया गया। इस बात की बहुत अटकलें लगाई जा रही थीं कि शॉल, खास तौर पर पश्मीना शॉल पर जीएसटी बढ़ाया जाएगा, इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार थे कि ऐसा न हो। शुक्र है कि इस पर विचार नहीं किया गया और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में भी इस तरह की किसी बात पर विचार न किया जाए क्योंकि यह हमारे पश्मीना शॉल उद्योग के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।’

#WATCH | Jaisalmer, Rajasthan: After the 55th meeting of the GST Council, Jammu & Kashmir CM Omar Abdullah says, "Some things were agreed on, some things were deferred…There had been a lot of speculation that GST on shawls particularly Pashmina shawls will be hiked, so we had… pic.twitter.com/OcjayedOAe

— ANI (@ANI) December 21, 2024

GST को लेकर आम आदमी की क्या है मांगे?

सम्राट चौधरी ने कहा, कुछ सदस्यों ने कहा कि अधिक चर्चा की आवश्यकता है। GOM की बैठक फिर से जनवरी में होगी।GOM ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर GST से छूट का सुझाव दिया। हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा सभी व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक की पॉलिसी को कवर करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट की सिफारिश की गई है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक कवरेज वाली पॉलिसियों पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू रहेगी।