वक्फ कानून पर फिलहाल रोक नहीं, जानें अब तक जिरह में क्या हुआ

सर्वोच्च अदालत ने इस कानून के संदंर्भ में तीन प्रमुख सवाल उठाए थे, जिनका जवाब देने के लिए सरकार ने समय मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों पर विवादों का फैसला करने में कलेक्टरों की शक्तियां और अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया। शीर्ष अदालत ने अंतरिम फैसले को केंद्र सरकार के आग्रह पर अंतिम समय में ‘होल्ड’ पर रख लिया। सर्वोच्च अदालत ने इस कानून के संदंर्भ में तीन प्रमुख सवाल उठाए थे, जिनका जवाब देने के लिए सरकार ने समय मांगा। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी. संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले में गुरुवार को दोपहर दो बजे फिर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर की गई 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को हाईकोर्ट को सौंपने पर भी मंथन किया। हालांकि, उन्होंने कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, राजीव धवन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनी और तीन सूत्रीय अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार किया।

सीजेआइ बोले, संरक्षित रहेंगे स्मारक
कपिल सिब्बल ने जामा मस्जिद का मुद्दा भी उठाया। सीजेआइ ने कहा कि जामा मस्जिद समेत सभी प्राचीन स्मारक संरक्षित रहेंगे। इस बारे में कानून आपके पक्ष में है।

सिब्बल ने राम मंदिर का किया जिक्र

कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि ‘वक्फ बाय यूजरÓ प्रावधान को समाप्त करने से धार्मिक प्रथा के मूल पर आघात हुआ है। उन्होंने कहा, यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है। समस्या यह है कि वे कहेंगे कि वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया है, तो वे दस्तावेज मांगेंगे।

इन्होंने दायर की याचिकाएं
वक्फ कानून के खिलाफ ये याचिकाएं एआइएमआइएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्ला खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी और मोहम्मद फजलुर्रहीम सहित कई लोगों और संगठनों की ओर से दायर की गई हैं।

पीठ के सामने दो सवाल
पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि इस मामले में उसके सामने दो सवाल हैं, पहला- क्या उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए या इसे हाईकोर्ट को सौंप देना चाहिए और दूसरा- वकील किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि नए कानून में कई खामियां हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे।

पीठ ने उठाए तीन सवाल

वक्फ बाय यूजर पर मांगा जवाब
पीठ ने नए कानून में ‘वक्फ बाय यूजरÓ (संपत्ति जो लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है। भले ही उसके कागजात पूरे न हों) प्रावधान को हटाने पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। सीजेआइ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, वक्फ बाई यूजर क्यों हटाया गया?

रजिस्टर्ड डीड मांगना नामुमकिन
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी ज्यादातर मस्जिदों के पास सेल डीड नहीं होंगे। ऐसे में, उन्हें कैसे रजिस्टर किया जाएगा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इसे रजिस्टर करवाने से किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीनें सरकारी हैं तो क्या होगा?

बोर्ड में गैर मुस्लिम
कोर्ट ने वक्फ बोर्डों और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक न्यासों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है?