पहले चरण में भीड़भाड़ वाले बाजारों पर फोकस
योजना के पहले चरण में इन वाटर एटीएम को दिल्ली के प्रमुख व्यवसायिक केंद्रों, बाज़ारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद उन क्षेत्रों में वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है। इससे उन इलाकों में टैंकरों पर निर्भरता कम होगी और नागरिकों को रोज़मर्रा के लिए स्वच्छ पानी मिल सकेगा। दिल्ली के
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया “सरकार न केवल वाटर एटीएम के माध्यम से जल उपलब्ध कराएगी, बल्कि यह भी देख रही है कि क्या इन मशीनों में प्लास्टिक बोतलों को वापस लेने की सुविधा जोड़ी जा सकती है। इससे उपयोग की गई बोतलों को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। जिससे प्लास्टिक प्रदूषण में भी कमी आएगी।”
वाटर एटीएम व्यवस्था में स्थानीय सहभागिता होगी अहम
सरकार की योजना में स्थानीय मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए (रिजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे वाटर एटीएम की सुरक्षा बनी रहेगी और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। हालांकि एटीएम से पानी लेने के लिए जो दरें निर्धारित की जाएंगी। उन्हें अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने बढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर दरें
वहीं, एक और अहम बदलाव के तहत दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर कनेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। यह दरें एक अप्रैल से लागू हो गई हैं। दिल्ली में अभी तक रिहायशी इलाकों में पानी के कनेक्शन के लिए शुल्क 243.11 रुपये था। जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 255.27 रुपये प्रति वर्गफुट कर दिया है। इसी तरह सीवर कनेक्शन शुल्क 145.87 से बढ़कर 153.16 रुपये प्रति वर्गफुट हो गया है।
भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार की यह योजना न केवल दिल्लीवासियों को स्वच्छ पानी सुलभ कराएगी। बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम होगी। यदि इस बार योजना को सही निगरानी और रखरखाव के साथ लागू किया जाए, तो यह दिल्ली की जल व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है।
पिछली सरकार में भी शुरू हुई थी योजना
दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में यह पहला मौका नहीं है। जब रेखा सरकार ने वाटर एटीएम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले
आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इसपर काम शुरू किया था। जुलाई 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चार वाटर एटीएम के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। यह चारों वाटर एटीएम झुग्गी बस्तियों में लगाए गए थे। इसका मकसद झुग्गियों में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना था।
तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस योजना के तहत 500 वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की थी लेकिन सिर्फ चार वाटर एटीएम ही लगाए जा सके थे। इन चारों वाटर एटीएम से पानी लेने के लिए 2500 स्मार्ट कार्ड भी बांटे गए थे। स्मार्ट कार्ड धारक इन वाटर एटीएम से एक दिन में अधिकतम 20 लीटर पानी ले सकते थे। अब भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर वाटर एटीएम लगाने की योजना पर काम शुरू किया है।