98 लाख की धोखाधड़ी के आरोप का मामला
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 23 जून को की गई। इस दौरान जस्टिस अमित महाजन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया “अगर किसी शिकायत में अपराध का तत्व स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है तो समन जारी करना कानून का दुरुपयोग माना जाएगा।” इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट ने साल 2013 में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन खारिज कर दिया। मामला साल 2013 का है। इसमें इंडियाबुल्स सिक्योरिटीज लिमिटेड नाम की कंपनी ने एक व्यक्ति पर 98 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। यह भी पढ़ें
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इंडियाबुल्स सिक्योरिटीज लिमिटेड का दावा था कि आरोपी व्यक्ति ने उस कंपनी में खाता खुलवाया। इसके बाद ‘मार्जिन ट्रेडिंग’ की सुविधा प्राप्त की। मार्जिन ट्रेडिंग में कंपनी निवेशक को उधार देकर शेयर खरीदवाती है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि खाता खुलवाने वाले व्यक्ति ने बार-बार कहने के बावजूद उधार राशि नहीं चुकाई। 28 सितंबर 2013 को इस शिकायत के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ समन जारी कर दिया था। आरोपी व्यक्ति ने इसी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी।याचिकाकर्ता और कंपनी ने हाईकोर्ट में दी ये दलीलें
दिल्ली हाईकोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी ठोस जांच के और स्पष्ट कारण बताए उसे समन जारी कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि ट्रायल कोर्ट का यह कदम न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को ये भी बताया कि कंपनी ने उनकी सहमति के बिना उनके 7 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए और अब उल्टा आरोप लगाकर उन्हें फंसा रही है। दूसरी ओर कंपनी के वकील ने याचिकाकर्ता की अपील को ‘अप्रासंगिक’ और ‘विलंब से दायर’ बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की। कंपनी का तर्क था कि सात साल तक याचिका दाखिल न करना यह दर्शाता है कि मामला गंभीर नहीं था।हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया। जस्टिस महाजन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर अदालत में बुलाना उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए यह फैसला ठोस कानूनी आधार और पर्याप्त प्रमाणों के बिना नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि केवल किसी आर्थिक लेन-देन में विवाद को ‘आपराधिक रंग’ देना न्याय प्रणाली का दुरुपयोग है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और इसमें आपराधिक मंशा का कोई प्रमाण नहीं है। यह भी पढ़ें
