संयुक्त किसान मोर्चा की अगली वार्ता 26 मार्च को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के साथ शाम चार बजे होगी। इसके बाद, 27 मार्च तक जिलाधिकारी के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। आगामी 28 मार्च को मोर्चा की प्रमुख सचिव (उद्योग) के साथ बैठक तय हो चुकी है। इन बैठकों में एनटीपीसी, यूपीसीडा, ईस्टर्न पेरीफेरल परियोजना, रेलवे, अंसल बिल्डर, हाइटेक बिल्डर, जेपी बिल्डर, शिव नाडार, अंबुजा बिरला सीमेंट, सेतु निगम, बिजली और पाइपलाइन परियोजनाओं के अलावा जेवर एयरपोर्ट, डीएमआईसी और डीएफसीसी परियोजनाओं के मुद्दों पर चर्चा होगी।
मंगलवार की बैठक में विशेष रूप से न्यायालय के आदेशानुसार पांच प्रतिशत के मूल प्लॉट और पांच प्रतिशत का पैसा देने का निर्णय, प्लॉट आवंटन के समय 10 प्रतिशत राशि जमा करने की पूर्व की नीति को बहाल करने का प्रस्ताव, भूलेख विभाग से पांच प्रतिशत प्लॉटों के अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज करना शामिल रहा। इसके अलावा, जिन गांवों की फाइलें भूलेख विभाग में लंबित हैं, उन्हें शीघ्र अनुमोदित कर प्लानिंग विभाग में भेजने की बात हुई। गांवों के विकास के लिए अधिकारियों के दौरे और नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर भी चर्चा हुई। रोजगार के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नोएडा स्थित सैमसंग सहित अन्य कंपनियों में स्थानीय युवाओं के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण की मांग रखी, जिस पर अधिकारियों ने शिक्षित युवाओं की सूची प्रस्तुत करने को कहा।
मोर्चा से जुड़े भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू भानु, भाकियू मंच, भाकियू अजगर, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू अखंड, भाकियू एकता, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान एकता महासंघ, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा के नेता शामिल हुए।
