15 जुलाई को कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों का कहना है कि 15 जुलाई की कैबिनेट में इसे मंजूरी देने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही इसका हर किसी को लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। इसपर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए नेताओं पर एजेंडा चुराने का आरोप लगाया है।
विपक्ष का पलटवार
सरकार की ओर से 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की चल रही तैयारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि “एनडीए सरकार अब हमारी नीतियों की नकल कर रही है। हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अब चुनाव नजदीक देख सरकार हमारे वादों को अपना रही है।
जनता को भ्रमित करने की कोशिश
यह जनता को भ्रमित करने की कोशिश है।” तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे पहले भी ये सरकार हमारे एजेंडा चुराती रही है। बिहार के एनडीए सरकार को अगर इसे लागू ही करना था तो क्यों विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही थी। बिहार की एनडीए सरकार के पास अपना कोई प्लान नहीं है। ये सिर्फ वोट चुराने और एजेंडा चुराकर चुनाव जीतना चाहती है।
घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
बिहार सरकार के इस फैसले से सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। कॉमर्शियल ग्राहकों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि सरकार अपने इस योजना में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर कुछ अधिक रियायत दे सकती है।
स्मार्ट मीटर वालों को मिलेगा ज्यादा लाभ
बिहार में में लगभग 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 60 लाख लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। इनको सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ के साथ साथ 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट भी मिलता रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट के लिए 7.42 रुपये प्रति यूनिट की दर है। हालांकि बिहार सरकार इसपर सब्सिडी देती है, जिसके बाद यह दर 4.52 रुपये हो जाती है।