बिहार: चुनाव से पहले कांग्रेस क्यों कर रही कोर्ट-कचहरी की तैयारी, पढ़िए लालू और कांग्रेस नेता के बीच क्या हुई बात?

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से भी बात हुई है। इसको लेकर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, फिर एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से मिलने के बाद कोर्ट जाने की बात कह कर बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम पहले चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन वहां जब मेरी बात नहीं मानी जायेगी तो हम कोर्ट जायेंगे। दरअसल, कांग्रेस नेता मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर ये बातें कही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा इसको लेकर लालू प्रसाद से भी बात हो गई है।

चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के मताधिकार को खत्म करने की साजिश है। पटना के सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले से गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के मताधिकार समाप्त हो जायेंगे।

संविधान विरोधी कदम

उन्होंने आगे कहा कि यह संविधान विरोधी कदम है। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने लालू प्रसाद यादव से मिलकर INDIA गठबंधन की बैठक बुलाने और चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर बात हो गई है।

2003 में मतदाता पुनरीक्षण में लगे थे 2 साल,
तो अब 28 दिन में कैसे होगा?

— शिक्षा संबंधी संसदीय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री @digvijaya_28 जी pic.twitter.com/EWsS5f5Fon

— Bihar Congress (@INCBihar) June 29, 2025

संविधान विरोधी साजिश

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बरसात शुरू हो गया है। इस दौरान चुनाव आयोग का दावा है कि सिर्फ 28 दिनों में मतदाता सत्यापन जैसा बड़ा कार्य कर लेंगे। यह संभव नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग पर एक पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग की मदद से गरीब, पिछड़े वर्ग के वोटर को सूची से बाहर करने के लिए यह सब कुछ कर रही है। चुनाव आयोग की ओर से जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, वे सभी के पास नहीं होते। ये साजिश है ताकि लाखों नाम काटे जा सकें।