यह भी पढ़ें: Raipur News: रायपुर में चली तेज आंधी, सिविल लाइन इलाके में गिरा विशालकाय पेड़, देखें वीडियो सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को नगरीय प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग के पास भेजा था, जिसे वित्त विभाग ने अस्वीकार करते हुए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने से मना कर दिया है। अब इस प्रस्ताव को नगरीय प्रशासन विभाग कैबिनेट के पास भेजा है। कैबिनेट क्या निर्णय लेता है, इस पर नजर टिकी हुई है। इसके बाद स्मार्ट सिटी को क्या राज्य सरकार वित्तीय सहायता देगी या फिर स्मार्ट सिटी कंपनी को खुद आय के स्रोत जुटाकर जारी प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा
बता दें कि रायपुर स्मार्ट सिटी को केंद्र और राज्य सरकार से कुल 900 करोड़ रुपए मिले थे। इस राशि को स्मार्ट सिटी कंपनी ने पूरा खर्च कर दिया है। अब बाकी के कार्यों के लिए राशि ही नहीं है। बता दें कि रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का मामला भाजपा ने उठाया था। इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तक की गई थी। जिन कार्यों में गड़बड़ी हुई थी उसी सूची भी दी गई थी। जांच कराने की बात भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला।
जो पैसा बचा है उसी से करना है प्रोजेक्ट पूरा स्मार्ट सिटी कंपनी को पूरी तरह से वित्तीय सहायता बंद कर दी गई, लेकिन जो प्रोजेक्ट बचे हैं या निर्माण पूरा होने की स्थिति है। उसे स्मार्ट सिटी कंपनी के पास जितना पैसा बचा है, उसी से उसे पूरा करना है। ऑपरेशन और मेंटनेंस के लिए पीपीपी मोड पर काम करने को कहा गया है।
