कलेक्टर-डीएफओ के हस्ताक्षर स्कैन किए जांच में पाया गया कि इन लोगों के नाम पर जारी वनाधिकार पट्टों में जिला स्तरीय समिति के हस्ताक्षर स्कैन कर कलर फोटो कॉपी का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात इन अपात्र लोगों को वनाधिकार पट्टा जारी करने के लिए कलेक्टर और डीएफओ के स्कैन हस्ताक्षर इस्तेमाल किए गए। इतना ही नहीं इनके प्रकरणों की नस्तियों की जांच में ग्राम स्तरीय समिति के सदस्य एवं सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर भी संदिग्ध पाए गए हैं।
11 मामले संदिग्ध वनाधिकार पट्टों की नस्तियों में 11 प्रकरण संदिग्ध पाए गए हैं। अभी 6 की जांच पूरी हो चुकी है। दरअसल कलेक्टर सतीश कुमार एस इस मामले को अपनी व्यक्तिगत निगरानी में लेते हुए जांच करवा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर 6 मामले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद उन्होंने इसके दोषी पाए जा रहे तत्कालीन जिला संयोजक आजाक अविनाश पाण्डेय और तत्कालीन शाखा लिपिक उग्रसेन चतुर्वेदी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जिला संयोजक आजाक को दिए हैं।
खेतों में तब्दील हो गए जंगल परसमनिया पठार कभी घने जंगलों के लिए जाना जाता था। लेकिन जब से यहां फर्जी वनाधिकार पट्टों का खेल शुरू हुआ है यहां जंगल का बड़ा भू-भाग साफ हो गया है। हुआ यह है कि जिस जमीन पर लोगों को वनाधिकार पट्टा मिल गया उसके अगल बगल की जमीनों पर लोगों ने पेड़ काट कर खेतों में तब्दील कर दिया। परसमनिया क्षेत्र के सभी वनाधिकार पट्टों की विस्तृत जांच की जाए और इससे लगी जमीन की जांच हो तो और बड़े खेल सामने आ जाएंगे।
“जिन प्रकरणों में फर्जीवाड़ा पाया गया है उन हितग्राहियों को जारी किए गए हक प्रमाण पत्र शून्य घोषित करते हुए जिला संयोजक को दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। एफआइआर की प्रक्रिया जारी है।” – डॉ सतीश कुमार एस, कलेक्टर
