विधायक राय के प्रश्न का उत्तर देते हुए तोमर ने बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों मेें जरूरत के मुताबिक स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार क्षेत्रीय भंडार से सामाग्री का आहरण कर नियम अनुसार संधारण कार्य किया जा रहा है। सामग्री के अभाव में कोई भी कार्य रूका अथवा बाधित नहीं हुआ है। विगत एक वर्ष की अवधि में सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत प्रदाय से संबंधित कुल 263 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है, कोई भी शिकायत वर्तमान में लंबित नहीं है तथा सुचारु रुप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।
बताया कि मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत लाईनों एवं पोलो को व्यस्थित करने सहित सभी स्थापित विद्युत अधोसंरचना के रख-रखाव का कार्य मानसून पूर्व एवं मानसून अवधि के बाद भी किया जा रहा है। इसके अलावा झुके हुए खम्बों को सीधा करने तथा लाइनों के तारों को निर्धारित मापदंडो के अनुसार सुरक्षित ऊंचाई पर व्यवस्थित करने के कार्य शामिल है।
तोमर ने आगे बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमश: 19 एवं 40 अधिक भार के वितरक ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि के कार्य पूर्ण किए गए हैं। 2024-25 में पांच अतिरिक्त वितरण ट्रान्सफार्मर की स्थापना के कार्य पूर्ण किए हैं। पुराने ट्रान्सफार्मरों की रिपेरिंग सतत रुप से की जा रही है। जिससे छिन्दवाड़ा एवं जबलपुर भंडार में पर्याप्त मात्रा में रिपेयर्ड ट्रान्सफार्मर उपलब्ध हैं। 11 केव्ही लाइन के तार की भी पर्याप्त मात्रा छिन्दवाड़ा एवं जबलपुर भंडार में उपलब्ध है। विद्युत अधोसंरचना पर प्रतिवर्ष भार की स्थितियों का आंकलन कर प्रणाली को मजबूत करने एवं अन्य योजनाओं के तहत क्षमता वृद्धि तथा अतिरिक्त विद्युत अधोसरंचना स्थापना के कार्य स्वीकृत कर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। क्षेत्र में विद्युत अधोसरंचना के संधारण कार्य के लिए सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है।
विधायक राय के विद्युत बिलों की वसूली के संबंध में किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए तोमर ने बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक, नल-जल, स्ट्रीट लाइट एवं कृषि श्रेणी (फ्लैट रेट उपभोक्ता को छोडकऱ) के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह एक विद्युत बिल दिया जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 12 बिल भुगतान के लिए एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। कृषि (फ्लैट रेट) श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति छ: माह में एक विद्युत बिल प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष कुल 2 बिल भुगतान के लिए एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। एफसीए वसूल किए जाने के लिए मप्र विद्युत नियामक आयोग के जारी टेरिफ आदेश 2024-25 में स्पष्ट प्रावधान है। जिसके अनुसार ही वसूली की जा रही है। अस्थायी (टीसी) विद्युत कनेक्शनधारी कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में छूट दी जा रही है।
केवलारी विधायक ने उठाया बिजली कटौती का मुद्दा
केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने सवाल किया कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो महीने से बिना किसी सूचना के अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इसके साथ ही लो-वोल्टेज के कारण किसानों के मोटर पम्प नहीं चल पा रहे हैं, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। जवाब देते ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राज्य शासन के निर्देश अनुसार कृषि प्रयोजन के लिए प्रतिदिन औसतन 10 घंटे एवं गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रतिदिन औसतन 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय की जा रही है। कहीं भी अघोषित बिजली कटौती नहीं की जा रही है। आकस्मिक व्यवधान, लाइन सुधार के लिए विद्युत प्रदाय बाधित होता है, जो कि सुधार के तत्काल बाद सुचारू हो जाता है। इसके अलावा पावर जनरेटिंग कम्पनी की ताप विद्युत इकाईयों की परफार्मेंस गॉरंटी टेस्ट के सम्बंध में ऊर्जा मंत्री से प्रश्न कर जवाब लिए।
