जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गिवअप अभियान 1 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था। अभियान का उद्देश्य था कि वे लोग जो पात्रता की श्रेणियों में नहीं आते और फिर भी योजना का लाभ ले रहे हैं, वे स्वेच्छा से इस योजना से बाहर हों, जिससे वास्तव में जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो सकें।
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इन लोगों को राशन योजना से किया जाएगा बाहर
खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। इनमें वे परिवार शामिल हैं जिनका कोई सदस्य आयकरदाता है, जिनके परिवार में कोई सरकारी, अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्था में कार्यरत हो, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो या जिनके पास चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर जैसे जीविकोपार्जन के लिए प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) हो। इन सभी मापदंडों के आधार पर जिले में अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा रही है।करीब 2 लाख नए पात्र योजना में शामिल
सीकर जिले में अब तक 196,243 नए पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि गिवअप अभियान से खाली हुई जगह को जरूरतमंदों से भरा जा रहा है ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।280 लोगों से की जाएगी वसूली
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सीकर जिले में अभी तक 280 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनसे वसूली की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। अपात्र लाभार्थियों से योजना में लिए गए राशन की वसूली की जाएगी और भविष्य में उन्हें योजना से पूर्णतः बाहर किया जाएगा।अपात्र लोगों की बन रही सूची
इसके साथ ही, अभियान को और सघन बनाने के लिए खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक अब जिले की प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर औचक निरीक्षण करेंगे। वे प्रतिदिन कम से कम पांच दुकानों पर जाकर वहां लाभ ले रहे लोगों की पात्रता की जांच करेंगे। इस प्रक्रिया में उचित मूल्य दुकानदारों का सहयोग लिया जाएगा, जिससे अपात्र व्यक्तियों की पहचान कर सूची तैयार की जा सके। यह भी पढ़ें
