दरअसल, 29 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति पर मुहर लगा दी गई थी। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी 2025 जारी कर दी है। इसमें विभाग 30 मई तक कर्मचारियों का ट्रांसफर कर सकेगा। इसके बाद ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। पॉलिसी लागू के बाद से ही लोग बड़ी संख्या में अनुशंसा पत्र बनवाने के लिए नेताओं में यहां पहुंच रहे हैं।
सांसद फिरोजिया ने दफ्तर के बाहर लगवाए बोर्ड
सांसद अनिल फिरोजिया अपने कार्यालय में 2 बोर्ड लगाए हैं। जिसमें लिखा था कि ‘कृपया शस्त्र लायसेंस के लिए संपर्क न करें।’ इसके बाद अब सांसद ने दूसरा बोर्ड लगाया है। जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय पहुंचने वाले लोगों से कहा है कि ‘कृपया स्थानांतरण के लिए संपर्क न करें।’
