‘अमेरिकी डेयरी प्रोडेक्ट को नहीं दी जा सकती अनुमति’
दरअसल, कृषि और डेयरी दो ऐसे क्षेत्र है, जिन्हें अमेरिका के लिए पूरी तरह खोलने में भारत को परेशानी है। देश की कृषि उपज को संरक्षित करने के साथ-साथ सांस्कृतिक बाधाएं भी सामने आ रही हैं। भारतीय वार्ताकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमरीका अपने पशु आहार पद्धतियों में बदलाव नहीं करता (विशेष रूप से मांस-आधारित चारे का उपयोग बंद करना) तब तक अमेरिका से पनीर और मक्खन जैसे दूध उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ चीन के साथ बढ़ते व्यापार तनाव के कारण अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत में निर्यात करना चाहता है।ग्रीन डॉट प्रक्रिया से गुजरने पर मिल सकती है अनुमति
भारत चाहता है कि इन उत्पादों को केवल तभी अनुमति दी जाए जब वे देश के ‘शाकाहारी प्रमाणन’ (ग्रीन डॉट) की प्रक्रिया से गुजरे हों। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का प्रश्न है। भारतीय कानून दूध और मांस देने वाले पशुओं (मुर्गी और मछली को छोड़कर) के आहार में मांस, हड्डी, रक्त या अंगों से बने किसी भी पदार्थ के उपयोग को सख्त रूप से प्रतिबंधित करता है। वहीं पश्चिमी देशों में ऐसा आहार सामान्य रूप से प्रयोग होता है।साल के अंत तक भारत आ सकते है ट्रंप
इस बीच, मोदी-वेंस की मुलाकात पर आधिकारिक बयान में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप इस साल के अंत में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। यात्रा की सही तारीख और समय की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि मोदी ने कहा कि ट्रंप की भारत यात्रा की वह प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोदी ने ट्रंप को हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं।बीमारी भी है बड़ी चिंता का कारण
– अमेरिका से चीन को निर्यात में हाल में गिरावट आई है। इसलिए वह भारत को एक नया डेयरी बाजार मान रहा है। – अमेरिका मानता है कि डेयरी प्रोडक्ट में भारत ने अनावश्यक कड़े नियम बना रखे हैं। इसका स्वास्थ्य से संबंध नहीं है। – भारत में यह सिर्फ सांस्कृतिक विरोध ही नहीं, बल्कि ‘मैड काउ डिजीज’ जैसे मामलों से जुड़ी चिंता का सबब भी है।
वार्ता में टकराव के बिंदु
– अमेरिकी मेवों और फलों पर सीमा शुल्क में कटौती (बादाम, अखरोट, पिस्ता) पर भारत विचार कर रहा है। – अमेरिका की ओर से जीएम फसलों को अनुमति, ई-कॉमर्स में नियमों में ढील की मांग की जा रही है। – अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत एमएसपी प्रणाली में सुधारे और दवा पेटेंट नियमों में नरमी बरते।
– भारत घरेलू किसानों को बचाने के लिए कृषि बाज़ार खोलने से बचना चाहता है।
यह भी पढ़ें
