शेख़ हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध का इरादा नहीं, फिर मुहम्मद यूनुस ने किसे अदालत का सामना करने की बात कही ?

Mohammad Yunus’ statement on Sheikh Hasina: मुहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि सरकार ने अवामी लीग को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

Mohammad Yunus’ statement on Sheikh Hasina: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख़ हसीना (Sheikh Hasina) की अवामी लीग ( Awami League) पार्टी पर प्रतिबंध (ban) लगाने की कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन इसके नेतृत्व के जिन व्यक्तियों पर हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे आरोप हैं,उन्हें देश की अदालतों में मुकदमे का सामना करना होगा। गुरुवार को मुख्य सलाहकार की प्रेस विंग की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस (Mohammad Yunus) ने यह भी कहा कि सरकार ने अवामी लीग के नेताओं को हेग में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) भेजने से इनकार नहीं किया है, यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र के तथ्य-खोज मिशन की रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें जुलाई के विद्रोह के दौरान किए गए संभावित अपराधों की जांच की गई थी।

चुनावों के लिए दो संभावित समय सीमाएं निर्धारित की हैं

मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने कम्फर्ट एरो के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय संकट समूह के एक प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए पुष्टि की कि सरकार ने चुनावों के लिए दो संभावित समय सीमाएं निर्धारित की हैं। बयान के अनुसार उन्होंने समूह को आश्वासन दिया कि इन तारीख़ों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

किसी भी प्रकार की मांग के कारण मतदान में कोई देरी नहीं होगी

यूनुस ने चुनाव कराने की प्रशासन की योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की मांग के कारण मतदान में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि राजनीतिक दल चुनाव से पहले केवल सीमित सुधारों की मांग करते हैं, तो चुनाव दिसंबर में होंगे। हालांकि, अगर वे व्यापक सुधारों का अनुरोध करते हैं, तो चुनाव अगले साल जून में होंगे। उन्होंने कहा, “हमारा चुनाव की तारीख़ें बदलने का कोई इरादा नहीं है।” उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न की जाएगी।