टीम ने विभिन्न दुकानों, कच्ची झोपड़ियों पर पेंट से निशान लगाए। जिन दुकानों पर अदालत के स्टे हैं उन पर भी पेंट से लिखा गया। मालूम हो कि शुक्रवार को जिला कलक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा, एडीएम (सिटी) गजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया था।
वन विभाग ने दिए थे नोटिस
वन विभाग ने गत 21 अप्रेल को तारागढ़ से मीठा नीम और बड़े पीर तक पैदल रास्ते से जुड़े वन क्षेत्र में बनी अवैध दुकानों को नोटिस जारी कर दुकानदारों से जवाब मांगे थे। इसके बाद 16 मई को तारबंदी करने पहुंची वन विभाग की टीम को क्षेत्रवासियों के विरोध करने पर बैरंग लौटना पड़ा था।
अदालत ने दे रखे हैं बेदखली के आदेश
वन विभाग की याचिका पर अदालत ने वन भूमि पर अतिक्रमण मानकर कई प्रतिवादियों को बेदखल करने के आदेश दिए थे। अदालत ने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसम्बर 1996 के निर्णय का भी हवाला दिया था। जिसके मुताबिक एक बार वन भूमि के रूप में दर्ज जमीन की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।