2313 शासकीय कार्यालयों का बिल बकाया जिले में 2313 शासकीय कार्यालय बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। विभागों पर 6 करोड़ 19 लाख 74 हजार 886 का विद्युत बिल बकाया है। इनमें आयुष, वेटनरी, बीएसएनल, कोऑपरेटिव, मत्स्य विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, सामान्य प्रशासन, ग्राम पंचायत, उच्च शिक्षा, उद्यानिकी, हाउसिंग बोर्ड, नगर पालिका, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पीडब्लूडी, राजस्व विभाग तकनीकी शिक्षा विभाग खनिज विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग पर करोड़ों रुपए की विद्युत बिल बकाया है। 699 उपभोक्ताओं ने नहीं दिया बिल इसी तरह जिलेभर में 699 घरेलू उपभोक्ताओं पर 18 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि बकाया है, जिसकी वसूली के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी परेशान है। इसके लिए नोटिस जारी करते हुए विद्युत कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई है।
इन विभागों पर बकाया है करोड़ों रुपए आयुष विभाग 10775 रुपए, वेटरनरी विभाग 43741 रुपए, बीएसएनल 23 लाख 85 हजार 887 रुपए, कोऑपरेटिव 1 लाख 39 हजार 227 रुपए, मत्स्य विभाग 54 हजार 434 रुपए, सर्व शिक्षा अभियान 58 लाख 93 हजार 682 रुपए, आदिम जाति विभाग 1 करोड़ 52 लाख 44 हजार 260, किसान कल्याण विभाग 97 हजार 825 रुपए, वन विभाग 4 लाख 90 हजार 496 रुपए, ग्राम पंचायत 2 करोड़ 28 लाख, नगर पालिका 2 करोड़ 96 लाख, पीएचई 64 लाख 89 हजार, पीडब्ल्यूडी 10 लाख 69 हजार, महिला एवं बाल विकास विभाग 17 लाख 4 हजार 404 रुपए।
शासकीय विभागों से भुगतान के लिए पत्राचार किया गया है। घरेलू विद्युत कनेक्शन के बिल भुगतान के लिए प्रतिदिन 300 से 400 विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। – अरुणेंद्र सिंह मौर्य, कार्यपालन अभियंता, विद्युत विभाग
