उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में भारत स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगा। 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना होगा तब ही हम विकसित भारत बना सकेंगे। भारतीय उत्पाद का विदेशों में जितना निर्यात बढ़ेगा, उतना ही देश विकसित होगा। उन्होंने मिलावट करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि न तो मिलावट का सामान बेचना चाहिए और ना ही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने लगेगा तो 2047 में भारत विकसित भारत जरूर बन जाएगा। बजट में कृषि और एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, विश्व के अनेक देशों में भारत के बने वस्त्र और खाद्य सामग्री की मांग है। कोरोना काल में कृषि और स्वास्थ्य विभाग ने ही काम किया। सब अपने अपने घरों में कैद थे। कृषि के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसलिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने जीएसटी का फायदा बताते हुए कहा कि जीएसटी का भुगतान करने वाले व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक का भुगतान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेशनल ट्रेडर्स बोर्ड का बहुत बड़़ा दायित्व है कि देश के सभी राज्यों के छोटे-बड़े व्यापारियों को आपके संगठन से जोड़ें। सरकार की योजनाओं का फायदा सभी को मिलना चाहिए। बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने कहा कि इस बार का बजट सभी के लिए लाभकारी है। पहली बार 12 लाख तक की आय को कर मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड व्यापारियों व सरकार के बीच सेतु का काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने इस बजट में व्यापार करने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे व्यापारी हो या उद्यमी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दी बेेंगलूरु होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष व ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के सदस्य प्रकाश पिरगल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अभी व्यापारियों को श्रम कानून, ट्रेड लाइसेंस, मापतौल विभाग सहित अनेक परेशानियों से जूझना पड़ता है। संचालन योगेश सेठ ने किया। इस अवसर पर आभार व धन्यवाद उपाध्यक्ष नरेश मूथा व सह सचिव मनोज जैन ने किया।