आवेदन में कहा गया है कि 23 अन्य वन अधिकारियों को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच करने के बजाय आरोपी माना जाए। अदालत ने कहा, कोई व्यक्ति अभियोजन पक्ष के गवाह की स्थिति में नहीं हो सकता है यदि वह पार्टिसेप्स क्रिमिनिस (जो किसी अपराध में शामिल है)। न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना ने मामले में आरोपी नंबर चार, एस. मुथैया (68) द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता ने विशेष अदालत के 6 जनवरी, 2025 के आदेश पर सवाल उठाया था, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 का हवाला देकर वन विभाग के 23 अधिकारियों को आरोपी मानने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि अपना अपराध स्वीकार करने वाले 23 अधिकारियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और विशेष अदालत दोनों द्वारा गवाह नहीं माना जा सकता।
इस बीच, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि 23 अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत सीबीआई को अपने बयान दिए थे और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना स्वैच्छिक बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने खाली वन परमिट पर हस्ताक्षर किए और उन्हें आरोपियों को सौंप दिया था और उन परमिटों का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा अवैध रूप से लौह अयस्क के परिवहन के लिए किया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत किए गए 23 अधिकारियों में से प्रत्येक द्वारा हस्ताक्षरित परमिट में, लकड़ी के प्रकार या वन उपज के विवरण का उल्लेख करने के लिए कॉलम खाली छोड़ दिया गया था, साथ ही उस व्यक्ति का नाम लिखने के लिए स्थान भी खाली छोड़ दिया गया था, जिसके पक्ष में परमिट जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आरोप अन्य आरोपियों के पक्ष में इसी तरह के खाली परमिट जारी करने का भी है।
