पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा करीब 23,695 करोड़ रूपए एवं पूर्व के वर्ष के 3067 करोड़ रूपए मिलाकर कुल 26,762 करोड़ रूपए सब्सिडी के रूप में वहन किए गए। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी लगभग इतनी ही राशि बतौर सब्सिडी वहन किए जाने का अनुमान है।
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बिजली अधिकारियों के अनुसार 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रूपए का ही भुगतान करना होता है। दरअसल 100 यूनिट की खपत पर सरकार सब्सिडी भर रही है। शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता के लिए सरकार सब्सिडी के रूप में करीब 566 रूपए का भुगतान करेगी। प्रदेशभर में घरेलू उपभोक्ताओं को यह सब्सिडी दी जाएगी। बिजली कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार जिन घरेलू उपभोक्ता को सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, उनकी संख्या पूरे प्रदेश में करीब एक करोड़ 7 लाख है।
