सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ई अटेन्डेंस अनिवार्य हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे ऐप के माध्यम से शिक्षक अपनी उपिस्थति दर्ज करा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के मामले में विभाग ने रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक केवल 20 फीसदी ही इसका पालन कर रहे हैं।
18 जुलाई से अतिथि को भी अनिवार्य
लोक शिक्षण संचालक केके त्रिवेदी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजे हैं। इसमें 18 जुलाई से अतिथियों की ई अटेन्डेंस सुनिश्लित कराने की बात कही गई है। स्कूलों में अडेन्डेंस का केवल एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जिस दिन अटेन्डेंस नहीं होगी उस दिन का वेतन भी नहीं बनेगा।
अतिथि शिक्षक संगठन ने जताया विरोध
इस निर्देश का अतिथि शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया है। संगठन के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता के मुताबिक इससे शिक्षकों को परेशानी होगी। काम करने के बाद भी वेतन से वंचित हो जाएंगे। इस ऐप में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं।