सरकारी योजनाओं के लिए होता है यूज
सभी वार्ड प्रभारी द्वारा नागरिकों की समग्र आइडी को आधार के साथ एक केवाईसी के बाद अपडेट किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर समग्र आइडी वैधानिक नहीं मानी जाएगी। ज्ञात हो कि समग्र आइडी का इस्तेमाल शासकीय योजनाओं के अलावा बच्चों के स्कूल में अभिभावकों के प्रमाणीकरण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी समग्र आइडी को अलग-अलग प्रकरणों में प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी गई है। नगर निगम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी करने के लिए नागरिकों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिए समग्र आईडी एवं आधार कार्ड की सत्यापित या ओरिजनल प्रति प्रस्तुत करना जरुरी रहेगा।
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